नई दिल्ली में 20-21 अगस्त को राज्यों के मंत्री समूह की बैठक में केंद्र ने जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाने हेतु पांच और 18 प्रतिशत की दो-स्तरीय प्रणाली और कुछ वस्तुओं पर 40 प्रतिशत की विशेष दर का प्रस्ताव रखा है। इस योजना के तहत मौजूदा 12 और 28 प्रतिशत की दरों को खत्म करने का सुझाव है।
सूत्रों के मुताबिक, केंद्र इस मंत्री समूह का सदस्य नहीं है, लेकिन केंद्रीय वित्त मंत्री की मौजूदगी से समूह को केंद्र की सोच बेहतर समझने में मदद मिलेगी। प्रस्तावित बदलाव में 18 प्रतिशत का स्लैब जीएसटी राजस्व में सबसे बड़ा योगदान देगा, जो अब लगभग 65 प्रतिशत है। साथ ही 28 प्रतिशत स्लैब के कई उत्पाद 18 प्रतिशत में समाहित किए जाएंगे।
केंद्र के अनुसार, 12 प्रतिशत स्लैब की लगभग 99 प्रतिशत वस्तुएं पाँच प्रतिशत स्लैब में आ जाएंगी, और 28 प्रतिशत स्लैब की 90 प्रतिशत वस्तुएं 15 प्रतिशत स्लैब में शामिल होंगी। केवळ कुछ वस्तुएं ही 40 प्रतिशत की दर पर रहेंगी।
सरकार का उद्देश्य जीएसटी प्रणाली को सरल बनाना, कर दरों की संख्या कम करना और राजस्व में सुधार करना है। इस परिवर्तन से एयर कंडीशनर जैसे उत्पादों पर भी टैक्स घटने की उम्मीद है, जिससे उनकी कीमतों में कमी आएगी और बिक्री बढ़ेगी।
