भारत ने हाल ही में सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच आयोजित रक्षा समझौते की जानकारी दी है, जो एक लंबे समय से चले आ रहे सुरक्षा सहयोग को औपचारिक रूप देता है। यह समझौता 17 सितंबर 2025 को रियाद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शेहबाज शरीफ और सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के बीच हस्ताक्षरित हुआ।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रंधीर जैसवाल ने कहा कि भारत इस समझौते के राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय एवं वैश्विक स्थिरता पर प्रभाव का गहन अध्ययन करेगा। यह समझौता रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने और किसी भी आक्रमण के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई को मजबूत करने के लिए दोनों देशों की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
विपक्षी कांग्रेस पार्टी ने इस समझौते को लेकर चिंता व्यक्त की है और इसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए गंभीर बताया है। कांग्रेस ने सरकार की कूटनीति की आलोचना करते हुए हाल में पाकिस्तान और चीन के साथ भारत के संबंधों में आए घर्षणों का उल्लेख किया है और अमेरिका को विश्वसनीय सुरक्षा साझेदार के रूप में कम आंकने की आशंका जताई है।
नाभिकीय क्षमतावान पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का यह समझौता, जो संघर्ष के उच्च तनाव के बीच हुआ है, भारत की सुरक्षा चुनौतियों को और जटिल बनाता है। भारत सतर्क है कि पाकिस्तान इस समझौते का उपयोग किसी सैन्य टकराव की स्थिति में कैसे कर सकता है, और यह स्पष्ट कर चुका है कि किसी भी आतंकी हमले को युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा।
ऐतिहासिक रूप से सऊदी और पाकिस्तान के बीच रक्षा सम्बन्ध 1960 के दशक से मजबूत रहे हैं, जिसमें सऊदी सैनिकों को प्रशिक्षण और वित्तीय सहायता शामिल है। यह नया समझौता पूरे सैन्य क्षेत्र को कवर करता है, जिसमें पाकिस्तान का नाभिकीय संरक्षक सौंपना भी शामिल है। इसके बावजूद, सऊदी अधिकारियों ने कहा है कि उनके देश का भारत के साथ संबंध मजबूत और क्षेत्रीय शांति में योगदान देने वाला है।
भारत और सऊदी अरब के बीच मजबूत वाणिज्यिक और रक्षा संबंध, जिनमें नौसेना सहयोग और हालिया संयुक्त सैन्य अभ्यास शामिल हैं, इस समझौते से प्रभावित होने की संभावना कम है। विशेषज्ञों के अनुसार, रियाद का यह कदम अपनी सुरक्षा चिंताओं पर आधारित है, लेकिन पाकिस्तान को आर्थिक लाभ भी पहुंचा सकता है। भारत क्षेत्र में मुस्लिम राष्ट्रों के बीच बढ़ती सहयोग की संभावित घरेलू असर पर भी नजर रखेगा।
